•   २४ बैशाख २०७८, शुक्रबार
  •   3:16:04 PM

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकको प्रावधानमा विमत्ति सहित सिंहदरबारबाटै ध्यानाकर्षण !

- बैशाख ४, २०७८ मा प्रकाशित


२०७८ वैशाख ४, खवर संजाल ।

प्रकाश आचार्य “भावुक”

भनिन्छ, चिनी धेरै भयो भने तितो हुन्छ। त्यस्तै नमिठो लाग्ला बराबर एउटै कुरा दोहोर्याउँदा तथापी अस्ति मिति २०७८/०१/०२ गते संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक माथि संसदको ध्यानकर्षण गराउन प्रतिकात्मक रुपमा  राजपत्र अनङ्कित  कर्मचारीहरूले सिंहदरबार परिसरमा गरेको शान्तिपूर्ण अन्दोलन माथि  प्रहरी लगाई दमन गरियो । जसले राजपत्र अनङ्कित  कर्मचारीहरूलाई अमिलो बनाएको छ। तसर्थ, सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण हुनु स्वभाविक हो, हुनुपर्छ र यो अनिवार्य पनि हो ।

सन्दर्भ लोकतन्त्र देखि सुरु गरौं । सौदाबाजी यसको मेरुदण्ड हो । यदी ध्यानाकर्षणका लागि प्ले कार्ड बोकेर उभिदा नै राज्यले दमन गर्छ भने यो लोकतन्त्रमै शंका उठ्नु अन्यथा हैन । सूचनाको हक छ भन्ने अनि जनताले/ सरोकारवालाले सूचना बमोजिम गुनासो राख्दा / न्याय माग्दा दमन हुन्छ भने लोकतन्त्र माथि प्रश्न उठ्नु पनि कुनै अनौठो र नौलो कुरा नहोला । यो राणा शासन वा पञ्चायती व्यवस्था होइन, जहाँ चिचिला निमोठे झैँ जनताका छोराछोरी निमोठेर आन्दोलन र विरोधका आवाजहरुलाई दबाइन्थ्यो । आजको यो परिवेश र व्यवस्थामा ती र त्यस्ता सपना देखिन्छ भने केवल दिवा सपना मात्र हुन । नेतामा र राज्यमा उहीँ शैलीको छनक देखिएता पनि जनताका छोराछोरीले लामो समयको बलिदानीपूर्ण योगदानमा रगत र पसिना बगाएर ल्याएको लोकतन्त्रको परिभाषा  सर्वसाधारण जो कोहीले बुझेका छन् ।  यही बुझाई हो, ना.सु. / राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको सिंहदरबारको चौघेरा देखि सुरु भएको आवाज ।  यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ र लहैलहैमा सुरु भएको आवाज पक्कै होइन । हामीले संसदबाट ल्याउदैँ गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनले सार्वजनिक प्रशासनलाई सुव्यवस्थित, पारदर्शी, समन्यायिक र अनुमानयोग्य बनाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ उठाईएको आवाज हो ।

हामी त्यो युगमा छैनौं, यो युगमा छौं । हिजोको जस्तो छोरी नपढाउने वा बुहारीलाई काममा दलेर छोरीलाई पुल्पुल्याउने जस्तो व्यवहार हाम्रा अग्रज प्रशासक र संघ/संगठनहरूले नगरि दिनुहुन अनुरोध छ । यो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाइ व्यवस्थित, उत्प्रेरित र कार्यमूलक बनाउने हो भने कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिनु हुँदैन । अर्थात्, कार्यालय सहयोगी देखि सचिवसम्मका सबै तह र तप्कालाई यसकै अंग मान्दै सबैको हक र हितका लागि सबै एकजुट भएर अघी बढ्नुको विकल्प छैन र हुन सक्दैन ।  अब मेरो पालो सकिन लाग्यो, म उच्च पदमा छु, जस्ता व्यक्तिवादी चिन्तन र लहडका भरमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको यस आन्दोलनलाई अवसरको रुपमा नलिर्इ हेलचेक्याईपूर्ण ढंगले लिनुभयो र व्यवहार गर्नुभयो भने तपाईहरूको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने छ, हामी गर्नेछौं र भावी पुस्ताले गर्ने छन् ।

राज्यको दिमाग अभिलेख हो । संघीय निजामती सेवा ऐनको  विधेयक संसदको ढोकामा छिर्दै गर्दा होस् वा सुशासन समितीमा पेश भएकै बखत यस बारेमा भएका अन्यायपूर्ण व्यवस्था/प्रावधान माथि  भएको आलोचनालाइ स्वयं सामान्य प्रशासन मन्त्रीद्वारा असान्दर्भिक र अन्यायपूर्ण प्रावधानलार्इ पुनरावलोकन गरि सच्याउनु पर्ने भनी स्वीकार गरेका विषयहरू र सोही विषयलार्इ लिएर संघ/ संगठनले प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्र र ध्यानाकृष्ट भएको भनि प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको गुलियो वचन, देशभरीका कर्मचारीहरू अन्दोलित भएको विषय लगायतका सबै प्रसंग/ विषयलाई चटक्कै भुलेर कर्मचारीहरूमाथी अन्यायपूर्ण र विभेद हुने किसिमले, अझ राजपत्र अनङ्कित  कर्मचारीहरूलाई  दबाउने किसिमले विद्येयक पास गरिन्छ भने अर्थात् अझ पनि कर्मचारी समायोजनका त्रुटीहरूलाई सच्याउने गरि संघीय निजामति सेवा ऐन विद्येयकमा सुधार, संशोधन जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिदैन भने एक पटक ४१/४२ को शिक्षक आन्दोलन र २०४७ सालको कर्मचारी आन्दोलनको स्मरण रहोस् । सहिद मनोज जोशी, झपेन्द्र कार्कीहरूको जस्तै तातो र रातो रगत हामीमा पनि प्रवाहित छ। तसर्थ, समयमा नै कर्मचारीहरूको आवाजको सुनुवाई गरेर कर्मचारीका सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका हरेक विषय पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुने गरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनलार्इ व्यवस्थित गर्ने गरी मागहरू सम्बोधन गर्दै ऐन ल्याइयोस् । यदी साविकमा निजमाती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० ले प्रत्याभूत गरेका सेवा सुविधा, वृत्ति विकासका अवसर र सेवा सुरक्षाको प्रबन्ध समेतलार्इ हत्याउँदै कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेर कर्मचारीहरुका हक अधिकार, सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका विषयलाई संकुचित र कुण्ठित गरि सधैँ कर्मचारी वृत्तमा त्रास र भय सिर्जना गर्ने गरि संघीय निजामती ऐन संसदबाट पास गरेर लागू गर्ने कुचेष्टा गरिन्छ भने त्यसबाट राज्य र जनतामा पर्न गएको क्षतिको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ, नेतृत्वले लिनुपर्छ, सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ ।
हामी सम्पूर्ण जनता र हाम्रा सेवाग्राहीप्रति उच्च सम्मानका साथ अग्रिम रूपमा क्षमा माग्न चाहान्छौं । कर्मचारीहरू निरङ्कुश सत्ताका विरूद्ध जहिल्यै पनि तपाईहरूको पक्षमा लडेर आएका तपाईहरूकै छोराछोरी हुन्। चाहे सुब्बा कृष्णलालले देशप्रति देखाएको अगाद प्रेम होस् या त्यस्तै २००७ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको समयमा होस्, आम कर्मचारीहरू तपाईहरूको साथमा अघि र पछि छन् । त्यस्तै जब-जब संकटको घडी आइलाग्यो हामी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै कुना र कन्दरामा पुग्यौँ- यो तपाईहरूलाई स्मरण छ । अर्को कुरा ‘एउटा कुहिएको आलुले सिंगै बोराको आलु बिगार्छ भने कुहिएको आलु फाल्ने हो । एउटा व्यक्तिको गलत कार्यलाई लिएर सिंगै संस्था/संगठनको विरोध र आलोचना मात्र गर्नु हुन्न । यस  समयमा यो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई संस्थागत गर्ने ऐन आउँदैछ । यस मानेमा त्यो मजबुत किसिमको आओस् भनेर तपाईं हामी सबै जनसमुदायको आवाज बुलुन्द हुन आवश्यक छ।

हाम्रो आन्दोलन हाम्रो छिटो बढुवा होस्, हामीले मात्रै खान पाऊ भनेर गरेको आन्दोलन होइन । यो देशको समग्र सार्वजनिक प्रशासन दुरगामी, दुरदर्शी र अनुमानयोग्य बनोस्, यो देशको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्ने क्षेत्रमा विधि र पद्धतिहरू व्यवस्थित हुन भन्नका लागि गरिएको आन्दोलन हो । यसले देशको सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउँछ । आज संसदमा पुगेको संघीय निजामति सेवा ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने यो देशको निजामती प्रशासन/सिंगो सार्वजनिक प्रशासन अस्थिर र कमजोर बन्ने त पक्का पक्की नै छ र त्यसले देशको शिशु अवस्थाबाट वामे सर्दै गरेको संघीयता समेत धराशाही हुने संभावना उत्तिकै रहन्छ । तसर्थ, देशलाई संकटमा फस्नबाट जोगाउन यो  देशको सार्वजनिक प्रशासन संस्थागत गर्ने ऐन बलियो, मजबुत, पारदर्शी, समावेशी, न्यायपूर्ण बनाएर मात्र पास गरिनुपर्छ।
हामीले  विगतमा चोरबाटोबाट ल्याएको समायोजन ऐनबाट गरिएको कर्मचारी समायोजन अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक थियो । यद्यपी संघीयताको जगलार्इ मजबुती प्रदान गर्ने संस्थागत, कानुनी एवं प्रशासनिक संरचनाविहिन राज्य संरचनामा कनिष्ठताका आधारमा जबरजस्ती गलहत्याएर पठाएका कर्मचारीले कार्य उत्प्रेरणामा ह्रास ल्याइएका बाबजुद पनि संगटनिक, कानुनी एवं प्रशासनिक संरचना विकासमा पुर्याएको योगदान समेतलार्इ मुल्यांकन गर्दै समायोजन आवश्यक थ्यो तर प्रक्रिया गलत र अन्यायपूर्ण नै भएको कुरालार्इ स्विकार गरि उनीहरुको गिरेको मनोवृत्तिलार्इ उचार्इ प्रदान गर्ने सुवर्ण अवसरको रुपमा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनबाट सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने विषयलार्इ भूलेर अझ पनि अवरस गुमाउँछौं भने यसले देशलार्इ दुख्छ । भावी पिंढीले हामीलार्इ के भन्लान भन्ने पनि हेक्का राखौं । ठुलो स्वर र टेबल ठटाएकै भरमा पास गर्छौ भन्ने दुस्साहस त्यागौं, ऐनको कार्यान्वयन जटिलता प्रति पनि ध्यानाकृष्ट गरौं । पटकपटकको गल्ती क्षम्य हुँदैन, अत: यो सुनौलो अवसरलाई भुलमा परिणत नगरौं, सरोकारवाला पक्षको समयमै ध्यानाकृष्ट होस् ।

समायोजन किन गलत भयो भने- नेपालको परिवेशमा निजामती सेवामा खरिदार र सुब्बा भनेको सेवा प्रवेशको खुड्किलो हो । यसमा प्रवेश गर्नेहरू अधिकांश १८-२५ वर्ष उमेर समुहका हुन्छन् । उनीहरूलाई एक ठाउँमा लगेर कोचेर खाए खा नखाए घिच भनेर घोक्रेठ्याक लगाउन उपयुक्त र न्यायसंगत थिएन । किनकी यो उमेर  जहाँ सुकै गएर सेवा गर्न सक्ने,नयाँ अनुभव लिने,नयाँ कुरा सिके र नयाँ ठाउँमा लागू गर्न सक्ने उमेर हो । सेवा प्रवेश गरेर अनुभव सहित माथिल्लो तहमा जाने उमेर समूह हो । समायोजनले उल्लेखित अवसरमा रोक त लगायो तर अब संघीय निजामती सेवा ऐनले समेत समायोजनका त्रुटीहरुलाई नसच्याई संस्थागत गर्यो भने यो भूल अक्षम्य भूलमा परिणत हुनेछ ।  समायोजन विभेदपूर्ण भयो, न्यायोचित भएन, कर्मचारीका हक अधिकार माथि तुषारापात गर्यौ । अत: अब संसदबाट पास हुन लागेको ऐनले यी कर्मचारीहरू जो माथिल्लो तहमा जान चाहान्छन् उनीहरू चढ्ने भर्याङ्ग नलडाईदेओस्, सरुवा बढुवा लगायतका कुराहरू अनुमानयोग्य र चक्रीय हुन्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निश्चित समय( २-३ वर्षको अन्तरालमा) आउन र जान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित होस्, बन्देज नगरियोस् । राजपत्र अनंकित कर्मचारीको अनुभवलाई पनि काम/ व्यवहारमा स्वीकारे जस्तै ऐनमा स्वीकार गरियोस् ।  यो अवसरलाई नचुकाइयोस्, यो अवसर  चुकाइयो भने प्रशासक, संघ/ संगठन, राजनीतिक दल, सरकारले समेत क्षति बेहोर्नु पर्ने छ सिंगो निजामती सेवा अस्थिर र कमजोर बन्न सक्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति हुन कठिन हुनेछ । सबैलाई चेतना होस् ।

अत: संसदमा पेश भएको संघीय निजामति सेवा ऐन विधेयकमा तपसिलका विषयहरू समावेश गरेर ल्याउन नेपाल सरकार, संघीय संसद्, आधिकारिक ट्रेड युनियन, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू लगायत सरोकारवालाहरूको ध्यान पुगोस् ।
१. शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा खुल्ला ५० % , आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धा ३०% र बढुवा २० % कायम गरियोस्,
२. १२ बर्ष एउटै पदमा सेवा गरेका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई स्वतः एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गरियोस्,
३. निजामती सेवामा कार्यरत आवश्यक  शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका  कर्मचारीलाई खुल्ला प्रतिस्प्रर्धामा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्थमा  उमेर र पदको लागि मापदण्ड बनाई लागु गर्न,
४. समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन र नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई  साविकमा निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएका सेवा सुविधा प्रदान गर्न आदि ।
    अन्त्यमा “राजपत्र अनंकित कर्मचारी पेशागत हकहित संरक्षण अभियान”ले सुरु गरेको संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा भुगोलका राजपत्र अनङ्कित हामी सबै कर्मचारीहरूको ऐक्यबद्धता छ।  मागको यथोचित र न्यायोचित सम्बोधन होस्, सरोकारवालाको पुन : ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।                   

धन्यवाद!
हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगामा कार्यरत लेखक प्रकाश आचार्य नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा आवद्ध छन् । निज पेशागत महासंघ नेपाल सोलुखुम्बुका पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुन् ।

Comments