खबर संजाल, २१ पुष, खोटाङ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अनौपचारिक विभाजन पछि केन्द्र देखि तल्लो तहसम्म समानान्तर गतिविधि शुरू भएको छ। यतिबेला दुवै पक्षका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन विभिन्न तरिकाले लागिरहेका छन् ।

यही क्रममा खोटाङका दाहाल नेपाल समूहका केही नेताले केही जनप्रतिनिधिहरु लाई आफ्नो पक्षमा नलागे पद जाने भनेर धम्क्याएको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षलाई सूर्य चिह्न दिने र सूर्य चिह्न बाट जितेर दाहाल नेपाल पक्षमा नलाग्ने सबै जनप्रतिनिधिहरूको पद जाने भन्दै एकजना जिल्लास्तरीय नेताले धम्की दिएको एक जनप्रतिनिधिले खबर संजालसँग गुनासो गरे । नाम नखुलाउने शर्तमा उनले भने “मैले साविक एमाले जति केपी ओलीको पक्षमा एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्दा उहाँले मलाई सम्झाउने र धम्काउने शैलीमा हामी तिर नलाग्ने जनप्रतिनिधिहरूको पद जान्छ भन्नुभयो ।” फेरि अलमलिएको झैं गरी सोधे “हामीले यत्रा जनताको माया पाएर जितेको पद हो, उता नलाग्दैमा जाँदैन होला नि, हैन सर?”

के भन्छन् अर्को पक्षका नेता ?
यही विषयमा हामीले दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दिपनरायण रिजलालसँग जिज्ञासा राख्यौं । आफूले पनि यस्तो हल्ला सुनेको भन्दै उनले गलत अफबाह नफिजाउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरे । उनले भने “जसले यस्तो गलत कुराको प्रचार गरिरहेका छन् यो उनीहरूको पराजित मानसिकताको उपज हो, पहिलो कुरा त चिह्न को विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने हो र निर्वाचन आयोगले आधिकारिक माइन्युट मा महासचिवले बोलाएको र पहिलो अध्यक्षले अध्यक्षता गरेको बैठकको निर्णय अनुरुप सही निर्णय गर्ने कुरामा म ढुक्क छु, र प्रमुख कुरा के भने पार्टी विभाजनपछि हामी संस्थापन बनेपछि पनि हाम्रो पार्टीमा नरहने जनप्रतिनिधिहरूको पद जाने कुरा सरासर गलत हो ।” राजनीति स्वस्थ तरिकाले गरिनुपर्ने कुरालाई जोड दिँदै उनले राजनीतिको नाममा यस्तो गलत गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई नभएको समेत बताए ।
आफूहरू युवा पुस्ताको नेतृत्व र समृद्धिको यात्रामा भएको भन्दै रिजालले यो यात्रामा साथ दिन सबै सचेत मान्छेहरूलाई आव्हान समेत गरे ।

के गर्दैछ निर्वाचन आयोग ?
नेकपाको विवाद पछि दुवै पक्षको निर्णय सहितको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि निर्वाचन आयोगले पनि दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले दाहाल–नेपाल समूहलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद – ९ बमोजिम कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ भने ओली समूहलाई पठाईएको पत्रमा सोही ऐनको दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख छ । दुई पत्र मध्ये दाहाल–नेपाल समूहलाई पठाईएको पत्र को ७ दिन भित्र जवाफ दिनुपर्ने भनिएको छ भने ओली समूहलाई जवाफ दिने म्याद नतोकिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले हामीसँग बताए ।

कानुनमा के छ व्यवस्था ?
नेपालको प्रचलित कानुनमा दल बिभाजन हुँदा कुनै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिधिको पद रिक्त हुने व्यवस्था छैन । राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिती र संङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरुसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ भनिएको छ ।