•   २१ असार २०७७, आईतवार
  •   6:27:51 AM

गरीब खोज्दै सरकार, स्थानीय तह सक्रिय

- श्रावण २१, २०७६ मा प्रकाशित


  खबर सञ्जाल २०७६ श्रावण २१ मंगलबार

सरकारले गरीब परिवार पहिचानका लागि दोस्रो चरणको तथ्यांक संकलनको काम पुनः शुरू गरेको छ ।

यसअघि २०६९ सालमा २६ जिल्लामा गरीब परिवार पहिचानको काम भएको थियो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले शुक्रवार स्याङ्जा जिल्लाबाट दोस्रो चरणको तथ्यांक संकलनको उद्घाटन गरिन् । दोस्रो चरणमा १२ जिल्लामा तथ्यांक सङ्कंकन शुरू भएको छ ।

गोरखापत्र दैनिक लेख्छ – ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेल्धुरा र दार्चुलामा तथ्यांक संकलन शुरू भएको छ । तथ्यांक संकलनका लागि ४ महिनाको समय तोकिएको छ । गणक र सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिएर तथ्यांक संकलनमा खटाइएको छ ।

परिचयपत्र पाउन १ वर्ष 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको गरीब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झविन्द्र पाण्डेले गरीब परिवार पहिचान परिचयपत्र प्राप्त गर्न भने अझै १ वर्ष कुर्नुपर्छ । तथ्यांक संकलनपछि त्यसको प्रोसेसिङ, विश्लेषण र कुनै त्रुटि देखिएमा सच्याउने सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा थप १ वर्ष लाग्ने उनले बताए ।

सुविधामा प्राथमिकता 

सरकारले गरीब परिवारमा सूचीकृतहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था मिलाएको छ । गरीबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू गर्न र गरीब परिवारको सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न यस्तो सूची उपयोगी हुनेछ ।

गरीब लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने खुलाउँदै उनले भने, ‘वास्तविक गरीबलाई फाइदा पुग्छ, छात्रवृत्तिमा गरीब परिवारका छोराछोरीले प्राथमिकता पाउँछन् ।’

संकलन सक्ने लक्ष्य 

गत आर्थिक वर्षमा १० जिल्लामा गरीब पहिचानको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भएपनि चालू आर्थिक वर्षबाट मात्र यो काम अगाडि बढेको हो । पाण्डेले गत आर्थिक वर्षमा नै गणक र सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिने काम भएको र तथ्यांक संकलनको काम भने अहिले शुरू भएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा सबै जिल्लामा गरीब परिवार पहिचान गरिसक्ने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ तर अर्थ मन्त्रालयले १२ जिल्लाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बाँकी ३९ जिल्लाको तथ्यांक संकलन यसै वर्ष गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘बाँकी जिल्लामा तथ्यांक संकलन गर्न बजेट अभाव छ, अर्थले दियो भने दोस्रो चौमासिकमा शुरू गर्छौं, एकै पटक सक्न पाए तथ्यांक विश्लेषणमा सहज हुन्थ्यो ।’

स्थानीय तहबाटै तथ्यांक संकलन

पहिले केन्द्रबाट भइरहेको तथ्यांक संकलनको जिम्मा यसपटक स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहले गणक, सुपरिवेक्षक नियुक्ति गरेका छन् । परिवारको संख्या, शैक्षिक तथा रोजगारीको अवस्था, आम्दानीको स्रोत, आश्रित व्यक्तिहरूको संख्या, घरको भौतिक अवस्था, पिउने पानी, शौचालय, इन्धन लगायतका सुविधा र समग्र अनुमानित आम्दानीका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी गरिब परिवार र गरीबीको प्रकार पहिचान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

संकलित तथ्यांक विश्लेषणका आधारमा अतिगरीब, मध्यम गरीब र सामान्य गरिबको सूची प्रकाशन गरिनेछ । वर्गीकरण गरिएका गरीब परिवारको सूचीलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सार्वजनिक गरिने छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

Comments