•   १२ आश्विन २०७७, सोमबार
  •   3:31:07 PM

एनसेल लाभकर विवाद : सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट दोस्रो पटक फैसला हुँदै

- श्रावण २१, २०७६ मा प्रकाशित


खबर सञ्जाल २०७६ श्रावण २१ मंगलबार

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री हुँदा भएको लाभकर छली विवादमा परेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक फैसला सुनाउँदै छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासहितको पूर्ण इजलासले टुंग्याएको यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन रहेको थियो। एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दाबी गरेको मुद्दा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले पुनः सुनुवाई गर्दै मंगलबारका लागि फैसला मिति तोकेका थिए। 

दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको लामो बहसपछि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको मुद्दामा हुने फैसलाले राजश्वको लामो विवाद अन्त्य गर्नेछ। यो फैसला करका लागि नजिर समेत भएर बस्नेछ। वैदेशिक लगानीका शेयर खरिद विक्रीमा लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा यो फैसलाले नयाँ नजिर स्थापना गर्ने छ। 

उक्त मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला सुनाउँदै छ। सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले गरेको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले हालेको मुद्दामा दोस्रो फैसला हुन लागेको हो। उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ गते एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो। 

सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो। तर उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आदेशमा चित्त नबुझाई २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो। 

एनसेलले १४ अर्ब मात्र आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व हुने दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले कर निर्धारण मनासिव नदेखिएको भन्दै बैसाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एनसेलसँग तत्काल कर असुल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

२०७४ जेठ २१ गते दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्दै दुबै पक्षबीच छलफल नभएसम्म कर असुल नगर्न सर्वोच्चले भनेको थियो। निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अग्रिम करको अंकलाई समेत एकमुष्ट लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।

Comments